आईओसीको पूर्ण भर पर्नु बुद्धिमानी हुँदैन

पेट्रोलियम आपूर्तिको असहज स्थितिसँंगै मेरो बारेमा सञ्चारमाध्यममा धेरै थरी कुरा आए । पेसाले इन्जिनियर भएको हुँंदा काममा लागेपछि लागिरहने मेरो बानी छ । आयल निगममा म आउँदा भारतीय आयल निगमबाट सहज इन्धन आपूर्ति भए पनि वितरणको विषय प्रभावकारी थिएन । केही व्यवसायी जहिले पनि इन्धनको अभाव गराएर फाइदा लिन खोज्नेहरू थिए । म आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीलाई अटो प्राइस सिस्टममा लगें । म आउने समयमा ३६ अर्ब ऋण थियो, निगम घाटा खाएर बसेको अवस्था थियो । अहिलेसम्म निगमले २४ अर्ब ऋण तिरिसकेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, केही बैंकको ऋण तिरेका छौं, जसको ब्याजदर १० प्रतिशत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको तथा निगम फाइदामा जान लागेपछि हामीले बैंकको ऋण तिर्न खोज्दा बैंकहरूले नतिर्न आग्रह गरेका थिए । मलाई ऋण चुक्ता नगर्न दबाबसमेत आयो । निगम फाइदामा जान लागेपछि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण बढाउने तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातका लागि आफ्नै बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि बढाएका थियौं । अहिले एलपीजीका लागि भारतीय बुलेटको भर पर्नुपर्छ । निगममा संरचनात्मक सुधारको धेरै खाँचो छ । सञ्चालक समितिको बैठक पाँच बजेपछि बस्ने र एजेन्डामा छलफल गर्दा सञ्चालकहरूबाट आज धेरै थकाइ लाग्यो भन्नेसमेत आवाज आउने गर्छ । मेरो भनाइ निगमको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको संरचनामा वाणिज्य सचिव निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । हरेक कुरा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने भएकोले निगमले चाहेरमात्र केही हुने अवस्था छैन । निगमको सञ्चालक समितिले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । समस्या सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा आउने तर दोष भने मलाई लगाइएको छ । यही क्रममा मलाई स्पष्टीकरण समेत सोधियो । नाकाबन्दीपछि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा तथा काठमाडौं उपत्यकामा आयल निगम आफैंले आवश्यकताको आधारमा तेल दिने काम भइरहेको छ । नाकाबन्दी भएपछि साना नाकाहरूबाट तेल भित्रिन सरु भयो । यसले दीर्घकालीन रूपमा निगमलाई घाटा पुर्‍याउने जानकारी मैले गृह मन्त्रालयमा समेत गराएको थिएँ । गृह मन्त्रालयको बैठकमा कालोबजारीलाई आँखा चिम्लने अनौपचारिक निर्णय भयो । अहिले कालोबजारीमा भएको तेलको कारोबार निगमबाट नभएर साना नाकाबाट भिœयाएर भएको छ । निगमले बिल काटेर डिलरलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिने गर्छ, जसमा हाम्रो दाहित्व संख्यामा हुन्छ भने गुणस्तरको विषय गुणस्तर विभागले हेर्ने गर्छ । मैले एउटा बटम थिचेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणको सबै विवरण हेर्न सक्ने प्रणाली बनाउने सोच राखेको थिएँ । आजको दिनसम्म यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्पष्टीकरणको विषयमा सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउँदा सदस्यलाई खबर गर्ने काम सदस्यसचिवको हो । निगममा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हुन्छ । मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा पनि मलाई जानकारी नगराई केही दिनअगाडि बैठक बोलाइयो । मन्त्रालयबाट मलाई माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न बोलाइयो । म पेट्रोलियम पदार्थको आयातसम्बन्धी निर्णय होला भनेर मन्त्रालय गएँ । तर, हस्ताक्षर गर्न थाल्दा मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको निर्णय थियो । म तत्काल वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनकहाँ गएँ । मैले मन्त्रीलाई तपाईंको सहमतिमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो भनेर सोधें । उहाँले कुनै जबाफ दिनुभएन । फेरि बोर्डको माइन्युट मसँंग छ । कुन हिसाबले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भयो, मलाई जानकारी छैन । आपूर्ति असहज भएपछि अहिले देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव छ । म जुनसुकै माध्यमबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर स्थिति सहज बनाउन लागेको थिएँ । निगमले बढीमा १५ दिनका लागि डिजल र सात दिनका लागि पेट्रोलको मौज्दात राख्ने गर्छ । सरकार परिवर्तनपछि मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको पछाडि मेरो संलग्नता मन्त्रीको राजनीतिक दलसँग निकट नभएको कारण पनि हुन सक्ने अनुमान मैले गरेको छु । मलाई काम गर्न डर छैन । राम्रो नियत राखेर काम गर्ने मेरो बानी हो । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति असहज भएपछि निगममा धेरै थरी मानिस आफूले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने भन्दै आए । त्यसपछि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने कम्पनीहरूलाई तीन दिनको समय राखेर आशयपत्र माग गर्‍यौं, जसमा २२ वटा कम्पनीले, केहीले हवाई माध्यमबाट केहीले स्थल मार्गबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनेर आयशपत्र पठाए । हामीले ८/१० वटा कम्पनीसँग सम्पर्कमा राख्यौं । अन्तिममा विराट पेट्रोल र पेट्रो म्याक्सले इन्धन आपूर्ति गर्न सक्ने निर्णय गर्‍यौं । विराटले स्थलमार्गबाट र पेट्रो म्याक्सले हवाई माध्यमबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने कुरा थियो । विराटले ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको बेस प्राइस एक सय ९९ रुपैयांँ थियो । मलाईपछि विराटलाई अनावश्यक पैसा दियो र विराटमा मेरा पनि लगानी छ भन्ने आरोपसमेत लाग्यो । कालो सूचीमा नपरेको कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा परेको भनेर हल्ला गरियो । विराटलाई तेल ल्याउन अनुमति दिएपछि विराटले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा पेस्की दिएको हो । पछि विराटले तेल नल्याउने भएपछि निगमले ब्याजसहित पैसा फिर्ता पाएको छ । पेट्रो म्याक्सले भने हवाई इन्धन आपूर्ति गरेको छ । यसभन्दा अगाडि वायुसेवा निगमले गरेको थियो । पछि वायुसेवा निगमले उडानमा समस्या भएको भन्दै आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाएको थियो । चीनबाट इन्धन ल्याउने सम्बन्धमा हामीले आईओसीले तेल नदिएपछि प्रयास सुरु गरेका हौं । आईओसीसँंग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०१७ सम्म हामीले आईओसीसँंग तेल खरिद गर्नुपर्छ । तेल खरिदका लागि सम्झौता भए पनि सरकारले गरेको ढिलाइका कारण चीनबाट इन्धन आउन ढिलाइ भएको हो । चिनियाँं पक्षले करको विषय बाहिर ल्याए पनि उच्चस्तरीय बैठकपछि त्यो कुरा समाधान हुन सक्ने जनाएको छ । तर, उच्च सरकारी तबरमा चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । पहिलो चरणमा हामीले चीनबाट अनुदानको पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएका हौं । जोखिम भए पनि सहज तरिकाले चीनबाट इन्धन ल्याउन हामी सफल भयौं । वाणिज्यमन्त्री चीनबाट तेल ल्याउन चीन भ्रमणमा जानु भयो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । प्रश्नोत्तर विश्वमा नै इन्धनको कारोबारमा ‘कारोबार’ भन्दा ‘राजनीति’ बढी भएको पाइएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको इन्धनमा पनि परेको छ । चीनसँग इन्धन ल्याउन बाटो र अन्य प्राविधिक समस्या पनि छ । नाकाबन्दी हटेपछि पनि चीनबाट इन्धन ल्याउँदा निगमलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ? खड्का: अहिलेको अवस्थामा फाइदा हुन्छ वा हुँदैन भनेर छुट्याउन सकिन्न । अहिले त तत्कालको समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था छ । हामीसँग एकमात्र विकल्प छ, त्यो हो सम्झौताअनुसार जसरी पनि चीनबाट कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्नु । उत्तरी क्षेत्रमा इन्धन पु¥याउन पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ । यसलाई हेरेर पनि चीनबाट ल्याउन आवश्यक छ । मूल्य फरक परे पनि चीनबाट आपूर्ति गर्नुबाहेक विकल्प छैन । सधैं इन्डियन आयल कर्पोरेसनकै भर पर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न पनि चीनबाट ल्याउन आवश्यक छ । चीनबाट ग्यास भित्राउने सम्भावना कत्तिको छ ? मूल्य कसले निर्धारण गर्ने अनि बंगलादेशबाट ल्याउने पहल कहाँ पुग्यो ? खड्का: ग्यास ल्याउने विषयमा पनि गहन छलफल भइरहेको छ । तर, मुख्य समस्या भनेको ढुवानी गर्ने बाटो र साधनको देखिएको छ । हामीसँग नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट छैन । भएका बुलेट सबै भारतीय नम्बर प्लेटका छन् । यो समस्या समाधान गर्न अहिलेको नाकाबन्दी समस्या आउनुअघि नै निजी क्षेत्रलाई नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट ल्याउन मैले आग्रह गरेको थिएँ । तर, हालसम्म आएको छैन । चिनियाँ बाटो भएर १८ देखि २८ मेट्रिक टनको क्षमतामा बोर्डरसम्म ल्याउन सकिन्छ । तर, नेपाली सीमाभित्र कसरी ल्याउने, अर्को चुनौती छ । हामीसँग आफ्नै बुलेट पनि छैन । रसुवागढीसम्म ल्याउन सकियो भने अस्थायी रूपमा रसुवागढीमै रिफिलिङ गर्ने प्लान्ट बनाएर ग्यास आयात गर्न सकिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्न आवश्यक छ । यसबीचमा रक्सौलमा ग्याससहित रोकिएका करिब तीन सयमध्ये सय बुलेटलाई रिरुट गरेर सुनौलीसम्म पुर्‍याउने काम भएको छ । त्यसमध्ये ५० वटा बुलेट नेपाल आइपुगेको अवस्था छ । अहिले कुल मागको १५ प्रतिशतमात्रै इन्धन आपूर्ति भएको छ । आपूर्ति कम भएर इन्धनको चर्को अभाव भएको हो । केही मार्जिन राखेर इन्धनको मूल्य मन्त्रालयले नै तोकिदिनुपर्छ जसले गर्दा आयातकर्तालाई सहज हुन्छ । मूल्य निर्धारण नगरेसम्म निजी क्षेत्र आयात गर्न अघि बढ्ने अवस्था छैन । बंगलादेशबाट ल्याउने पहल पनि भइरहेको छ । बंगलादेशको टोलीले सरकारी स्तरबाट छलफल गर्न बोलाएको छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरेको छ । इन्धनको निकै कालोबजारी भयो भनेर बाहिर आइरहेको छ ? तपाईंकै आयल निगमको ट्यांकर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा झार्न थालेको अवस्थामा पक्राउ पनि परेको छ ? १५ प्रतिशतमात्रै इन्धन आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा सडकमा कसरी जामको अवस्था सिर्जना भयो ? खड्का: खुला सिमानाको फाइदा उठाएर केही समूहले ल्याएको इन्धनको अहिले कालोबजारी भएको हो । त्यसैले गर्दा अहिले सडकमा निक्कै जाम हुन थालेको छ । हामीले आपूर्ति १५ प्रतिशतमात्रै भइरहेको अवस्थामा कसरी सडक जाम भयो भनेर हेर्दै जाँदा अहिले भारतबाट आफूखुसी इन्धन आपूर्ति भइरहेको पाइएको छ, सले गर्दा सडक जाम हुन थालेको छ । निगम आफैंले अनुगमन गर्दैन । वाणिज्य विभागले अन्य निकायको सहयोगमा अनुगमन गरिरहेको छ । हामीले केहीमाथि कारबाही पनि गरेका छौं । काठमाडौंमा इन्धनको मौज्दात थोरै भएकाले चिनियाँ समूहले बनाउँदै गरेको, राष्ट्रिय प्राथमिकताको चत्रपथ सडकका लागि हामा पेट्रोल पम्पलाई भैरहवा डिपोबाट इन्धन उपलब्ध गराइएको ट्यांकर पक्राउ परेको हो । मैले नियमसम्मत नै हामालाई इन्धन दिन तोक लगाएको थिएँ । तोक लागेको १७/१८ दिनपछि उसले इन्धन पाएको थियो । उसले इन्धन अपचलन गरेको पनि होइन । स्थानीय केही पम्पले आफूले इन्धन नपाएकोे तर काठमाडौंको पम्पले पाएको भनेर हल्ला फिँजाएका हुन् । यसमा कुनै गलत काम भएको छैन । हो, यस्ता समस्या समाधान गर्न हामीसँग ट्यांकरको ट्रयाकिङ र लकिङ गर्ने आधुनिक प्रणाली छैन । रक्सौंलबाट आपूर्ति गर्न समस्या आएको छ । अहिले सरकारले चीनबाट आपूर्ति गर्न सुरु गरेको प्रयासपश्चात् भारतीय पक्षले ‘हाम्रो आपत्ति’ छ भनेर कुनै चासो देखाएको छ वा छैन ? चीनबाट इन्धन ल्याउन स्टोरेज कहाँ गर्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छ वा छैन ? खड्का: आधिकारिक रूपमा भारतीय पक्षले त्यस्तो आपत्ति अहिलेसम्म जनाएको छैंन । तर, नेपालमा आपूर्ति हुने हरेक दिनको परिमाणबारे भारतीय आपूर्ति मन्त्रालयले रेकर्ड राख्ने गरेको उनीहरूको कुराबाट जानकारी पाएको छु । आपत्ति नजनाए पनि कहिले दुई बुलेट र ट्यांकरमा लोड दिन्छ भने कहिले सातवटा बुलेट र ट्यांकरमा लोड दिएको व्यवहारमा देखिएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा कम आपूर्ति ग्यासको छ । ग्यास सर्वसाधारणको चुलोसँग जोडिएकाले ग्यासको कम लोडिङ दिँदै आएको पाइएको छ । जहाँसम्म चीनबाट आउने इन्धनको स्टोरेजको कुरा छ, दीर्घकालीन रूपका लागि बेत्रावती र पाँचखालमा आधुनिक सुविधासम्पन्न स्टोरेज ट्यांकर राख्ने विषयमा हामीले पहल गरिरहेका छौं । यो योजनाबारे पहिले पनि धेरै समितिले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।

नाकाबन्दी भएको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने योजना अब के हुन्छ ? खड्का: नाकाबन्दीपछि पाइपलाइनको योजना पक्कै पनि रोकिएको छ । अहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगम त्यो विषयमा मौन भएको अवस्था छ । पाइपलाइनका लागि आवश्यक पर्ने बी टु बी प्रक्रिया पनि मन्त्रालयलले अवरुद्ध गरेको थियो । जी टु जीपश्चात् बी टु बी गर्नै पर्छ । भारतीय दूतावासको सहयोगमा रातारात हामीले मेहनत गरेर बी टु बी गर्न सफलता प्राप्त ग¥यौं । पाइपलाइन सम्झौतापश्चात् तीन महिनाभित्रमा अन्य प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिले अवरुद्ध भएको छ । हाम्रा लागि पाइपलाइन अति आवश्यक छ । यसका लागि व्यापारिक र सरकारी दुवै पक्षबाट थप सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमामा अवरोध हटेपछि कति दिनभित्र आपूर्ति पूर्ण सहज हुन्छ ? खड्का: सीमाको अवरोध हट्नासाथ भारतीय पक्षले चौबीसै घन्टा आपूर्ति सहज गर्ने आश्वासन दिएको छ । उसले १५ दिनभित्रमा पूर्णरूपमा सहज अवस्था बनाउने बताउँदै आएको छ । तपाईंमाथि बोर्ड अध्यक्षको कुरा नसुन्ने र बोर्डको माइन्युट बुक पनि उपलब्ध नगराएको आरोप छ । मन्त्रालयबाट पनि तोक आदेशको भरमा इन्धन वितरण भएको कुरा बाहिर आएको छ । वास्तविकता के हो ? मैले सबै सिफारिस मन्त्रालयबाट ल्याउने व्यवस्था अहिले गरेका छौं । अहिले दूध, पानीट्यांकर, लामो दूरी र अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालयबाटै तोकको भरमा इन्धन उपलब्ध हुँदै आएको छ । मैले बोर्ड अध्यक्षको कुरा नमानेको कुरा निराधार हो । भनेको ठाउँमा म गएकै छु । फोन पनि उठाएको छु । जहाँसम्म माइन्युट बुकको कुरा हो, बोर्डको सदस्यसचिवको नाताले बैठक बोलाउने र माइन्युट राख्ने जिम्मेबारी मेरो हो । मलाई कुनै जानकारी नदिएर कम्पनी सचिवसँग माइन्युट बुक मगाएर मन्त्रालयमा कसरी बोर्डको बैठक बस्यो ? बोर्डले निर्णय गरेपछि मलाई एकैपटक हस्ताक्षर गर्न भनियो । यो कुनै प्रक्रिया होइन । मैले त्यसरी आफूलाई जानकारी नै नभएको विषयमा हस्ताक्षर गर्न सक्दिनँ ।